बारा, फल्गुन १ गते ।
बारा जिल्लाको जीतपुरस्थित जीतपुर गौशालाको जग्गा संरक्षणको क्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । उपमहानगरविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा दायर भएको रिट खारेज भएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ण) को १३ बमोजिम पशुपालन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको हुने साथै उक्त दफाको २ (क) को ६ ड (४) समेतको आधारमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुने जनाउदै उच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र हरिप्रसाद जोशीको संयुक्त इजलासले हिजो सोमबार सो रिट खारेज गरेका हुन् ।
गौशालाको मुद्दामा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवाल, श्याम विहारी कुश्वाहा र दामोदर पौडेलले बहस गरेका थिए । वैशाख १७ गते गौशालाको जग्गामा केही व्यक्तिहरु संरचना बनाएर भोग चलन गरेको भन्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सो संरचनाहरू हटाएको थियो ।
झन्डै एक शताब्दीदेखि सार्वजनिक गौशालाको जग्गालाई भोग चलन गर्दै आएको एक गैह्र सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि वीरेन्द्रकुमार संघाईले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत वैशाख २७ गते उपमहानगरविरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जमा दिएको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
साबिक भवानीपुर जीतपुर गाविसको कित्ता नं. ६३ को २ बिगाहा ३ कट्ठा १५ धुर र कित्ता नं ९४० को १ बिगाहा १६ कट्ठा जग्गा वीरगन्ज गौशालाको नाममा दर्ता गरेर केही व्यक्तिहरूले दर्जनौँ सटरहरू बनाएर मासिक २० देखि २५ हजारमा भाडा उठाउँदै आएका थिए । चलनचल्तीको मूल्यमा सो जग्गाको मूल्य अर्बौँ छ ।
अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवालले उच्च अदालतले रिट खारेजसँगै जीतपुरसिमरा उपमहानगरले अब नीति बनाएर सो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र भोग चलन गर्न सक्ने बताएकी छिन् । ‘उच्च अदालतबाट रिट खारेज भएपछि सो जग्गामा बनेका संरचना उपमहानगरपालिकाले भत्काएका कारण बारा जिल्ला अदालतमा परेको क्षतिपूर्तिको मुद्दा पनि स्वतः खारेज भएको छ’ अधिवक्ता कटुवालले भनिन् ‘अब उपमहानगरले आफ्नो नीति बनाएर सो जग्गा संरक्षण र घेराबार गर्न सक्छ ।’
