वीरगञ्ज, २०८३ कात्तिक १० गते
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल र बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अरविन्द साहले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह र वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका दुवै पूर्वाधारको भौतिक अवस्था, व्यवस्थापकीय पक्ष तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबारे जानकारी लिने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको हो।
इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीबीच एकीकरण भएपछि हाल दुवै बन्दरगाह पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। अनुगमनका क्रममा एकीकरणपछिको सञ्चालन अवस्था, व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तथा सुधारका सम्भावनाबारे छलफल गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव मोहन झा तथा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालक कम्पनी टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेलगायतसँग छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा सञ्चालक कम्पनीहरूले बन्दरगाहका प्रवेशद्वार २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। उक्त विषयमा सभापति गजुरेलले आवश्यक सहजीकरणका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अनुरोध गर्नुभएको छ।
हाल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा औसतमा मासिक ११० वटा मालवाहक रेल आउने गरेका छन् भने वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीबाट दैनिक औसत ८०० वटा मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन्। यसले मुलुकको आयात–निर्यात तथा पारवहन व्यवस्थापनमा वीरगञ्जका दुवै पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखाउँछ।
अनुगमनका क्रममा सभापति गजुरेल र सांसद साहले दुवै पूर्वाधारको सञ्चालन प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। उहाँहरूले विशेषगरी रेलसम्बन्धी पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, रेल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा मालसामान ढुवानी प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिनुभएको थियो।
नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा रेलमार्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले मल आयातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया सहज, छरितो र व्यवस्थित बनाउन पनि सभापति गजुरेलले निर्देशन दिनुभएको थियो। भन्सार प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउँदा मालवस्तुको ढुवानी समय घटाउन र आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस अवसरमा सभापति गजुरेलले वीरगञ्जका सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकीमा अवलम्बन गरिएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता र लगानीको प्रभावकारी उपयोगबाट पूर्वाधार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो।
सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य सुदृढ गर्दै विद्यमान पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्नु पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी, दिगो र परिणाममुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वीरगञ्जका बन्दरगाहको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने यस्ता पहलले मुलुकको आयात–निर्यात, पारवहन सेवा तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
