बारा, जेठ २२ गते ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीहरु संग सम्झौता गरेका सम्पुर्ण योजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीले अनिवार्य प्राबिधिक जनशक्ति राखेको हुनै पर्ने भनि आज सम्पुर्ण निर्माण व्यवसायीहरुलार्इ पत्र काटेको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका सयौ योजनाहरुको अनुगमन नियमन तथा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकामा रहेका सिमित प्राबिधिकहरुले मात्र हेर्दै आर्इरहेकोमा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सम्झौता बमोजिम निर्माण व्यवसायीको हुदाँ हुदै पनि आज सम्म सो नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।यसरी निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौता बमोजिम प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने हो भने संरचना दिगो निर्माण हुने, समयमा कार्य सम्पन्न हुने, नगर क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने, नगरपालिकाको प्राबिधिक जनशक्तिबाट नगरपालिकाको थप अन्य योजनाहरु कार्यान्वयन गराउन सकिने लगायतका थुप्रै फार्इदाहरु देखीएको छ ।
उपमहानगरपालिका र निर्माण व्यवसायीहरु बिच भएको सम्झौताको GCC Clause No 15.1 “The contractor shall employ the personnel and the equipment identified in its Bid to carry out the work”, GCC Clause No 21.1 “The contractor shall construct and install the work in accordance with the specification and drawing” र कार्यालयको दररेट विश्लेषण समेतमा निर्माण व्यवसायीले साईट इन्जिनियर, सार्इट ईन्चार्ज र सार्इट इन्जिनियर राखेर काम गराउन ओभरहेड १५% प्रतिशत समावेश गरिएकोले निर्माण कार्यमा सम्झौता अनुसारको गुणस्तर तथा परिमाण नियन्त्रण गर्न निर्माण व्यवसायीले प्राबिधिक जनशक्ती राख्नै पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
उपमहानगरपालिका भित्र हाल सञ्चालनमा रहेका ४०० देखी ५०० योजना नगरका सिमित प्राबिधिकहरुबाट नै लागत अनुमान तयार गर्ने देखी लिएर निर्माण स्थलमा लार्इन लेभल दिर्इ निर्माण सम्पन्न गराउने सम्मको भुमिका निर्वाह गर्दै आएका छन ।नगरको प्राबिधिक जनशक्तीले सम्पुर्ण योजना निर्माण स्थलमा समय दिन नसक्दा लार्इन लेभल बिग्रने देखी संरचनामा गुणस्तर कायम गर्न समेत नसकेको अवस्था छ ।लार्इन लेभल मिलेको सुन्दर संरचना निर्माणका लागी समेत सम्झौता बमोजिको निर्माण व्यवसायीले प्राविधिक जनशक्ती राख्न पर्ने देखिन्छ । र थप जनशक्तीले निर्माणहुने योजनाहरुमा थप जवाफदेहीता समेत बढाउने देखीन्छ ।
नगरभित्र समयमा सम्पन्न नभएका र बर्षौसम्म म्याद थप गर्दै बसेका योजनाहरुको संख्या उत्तिकै संख्यामा रहेका छन । सो समस्यालार्इ हल गरी समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कार्य तालिकामा निर्माण कार्य गर्ने परिपाटि बसाउन जरुरी रहेकोले कार्य तालिकातयार गर्न प्राबिधिक जनशक्तीनै राख्न पर्ने देखीएको छ । नगरको सयौ योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न जनशक्ती अभाव भोगेको उपमहानगरपालिकाले प्राबिधिकहरु अपर्याप्त भएकै कारणले नगरका योजनाहरुलार्इ ठेक्का प्रक्रिया गरी सम्झौता गर्ने अवस्था सम्म पु-याउन नसकेको अवस्थामा निर्माण ब्यसायीहरुले सम्झौता बमोजिम प्राबिधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दा नगरपालिकालार्इ समेत योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने देखीएको छ ।
नगरभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न पनी यसले उत्तिकै भुमिका निर्वाह गर्ने देखीन्छ ।सम्झौतामा नै भएका शर्तहरु पालना गर्दा नगर भित्र प्राबिधिक जनशक्तीलार्इ रोजगारी मिल्छ भने कानुनमा भएको शर्तहरु अनिवार्यनै पालना गराउन पर्ने भएको छ । हाल ५० भन्दा माथिको संख्यामा सञ्चालनमा रहेको योजनाहरुमा सम्झौता बमोजिम निर्माण व्यवसायीले प्राबिधिक जनशक्तीको ब्यवस्थापन गर्ने हो भने ५० को संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने देखीएको हो ।
अन्तमा, दीगो संरचना निर्माण, रोजगारी सिर्जना,प्राविधिक जवाफदेहीता, नगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा सुधार जस्ता बिषयले गर्दा निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा तोकिएको कानुनी प्रावधान बमोजिम प्राबिधिक जनशक्तीको व्यवस्थापन गर्नै पर्ने भएको हो ।
